सौदे की अमेरिकी सरकार ने अनुमानित कीमत 3,072 मिलियन यूएस डॉलर बताई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सरकार से पॉलिसी को मंजूरी के बाद ड्रोन्स की कीमतों में मोलभाव किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर एमक्यू-9बी ड्रोन्स खरीद के सौदे पर अंतिम मुहर लगी है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि सरकार ने महंगे दाम पर यह ड्रोन्स डील की है। हालांकि अब सरकार ने इन खबरों को गलत बताकर खारिज कर दिया है और बताया है कि अभी ड्रोन्स की कीमतें तय होनी बाकी हैं। सरकार ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स फैलाकर ड्रोन्स अधिग्रहण के सौदे को ना होने देने की कोशिश की जा रही है।
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रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान
भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 एमक्यू-9बी ड्रोन्स खरीदने के सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे के तहत 16 हवा में नजर रखने वाले ड्रोन्स और 15 समुद्र में नजर रखने वाले ड्रोन्स खरीदे जाने हैं। तीनों सेनाओं के लिए इन ड्रोन्स की खरीददारी की जाएगी। इस सौदे की अमेरिकी सरकार ने अनुमानित कीमत 3,072 मिलियन यूएस डॉलर बताई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सरकार से पॉलिसी को मंजूरी के बाद ड्रोन्स की कीमतों में मोलभाव किया जाएगा।
महंगे दाम पर ड्रोन्स खरीदने की रिपोर्ट्स को नकारा
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह देखा जाएगा कि जनरल एटोमिक्स ने अन्य देशों को किस कीमत पर ड्रोन्स बेचे हैं। उसके बाद कीमत को लेकर मोलभाव किया जाएगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने महंगे दाम पर एमक्यू-9बी ड्रोन्स की डील की है। अब सरकार ने इससे इनकार कर दिया है और इन रिपोर्ट्स को भ्रामक बताया है। सरकार ने लोगों से भ्रामक खबरों को बढ़ावा ना देने की अपील की है और कहा है कि इससे हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पर गलत असर पड़ेगा।
बेहद खास हैं प्रीडेटर ड्रोन
एमक्यू-9बी रीपर या प्रीडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ड्रोन 40 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर करीब 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन सर्विलांस और हमले के लिहाज से बेहतरीन है और हवा से जमीन पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं।