संसद ने स्थायी समितियों का गठन कर दिया है। इस बार कुल 24 स्थायी समितियां बनाई गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा समितियों की जिम्मेदारी भाजपा को मिली है, जबकि कांग्रेस को चार समितियों की कमान सौंपी गई है। साथ ही, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, जदयू, राकांपा (अजीत पवार गुट), तेलुगु देशम पार्टी और शिवसेना (शिंदे गुट) को भी समितियों का दायित्व दिया गया है।
24 स्थायी समितियों में से भाजपा को 11 समितियों की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस को चार, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक को दो-दो समितियां मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, जदयू, राकांपा (अजीत पवार गुट), टीडीपी और शिवसेना (शिंदे गुट) को एक-एक समिति का नेतृत्व सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी समितियों के अध्यक्ष पद पर पहले से मौजूद चेयरपर्सन को ही बनाए रखा गया है।
समिति अध्यक्षों का आग्रह
सूत्रों ने बताया कि स्थायी समितियों के चेयरपर्सन ने संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से अपील की थी कि मौजूदा अध्यक्ष और सदस्यों को ही बरकरार रखा जाए। उनका कहना था कि सालभर के भीतर रिपोर्ट तैयार करना और जांच पूरी करना मुश्किल होता है। ऐसे में समितियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यही फैसला सबसे उचित है।
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प्रमुख नेताओं को अहम जिम्मेदारी
विदेश मामलों की संसदीय समिति का नेतृत्व शशि थरूर ही करेंगे। जल संसाधन से जुड़ी समिति की जिम्मेदारी भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को सौंपी गई है। माना जा रहा है कि यह फैसला बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वाणिज्य समिति की कमान तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन को दी गई है। वहीं भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मंत्रालय संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
अन्य अहम नियुक्तियां
महिला, बाल विकास, शिक्षा और युवा मामलों की समिति का अध्यक्ष पद दिग्विजय सिंह को दिया गया है। द्रमुक सांसद टी. शिवा को उद्योग समिति की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू सांसद संजय कुमार झा परिवहन समिति के अध्यक्ष बने हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति की कमान सौंपी गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह को रक्षा समिति का नेतृत्व दिया गया है।
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वित्त और रेल जैसे अहम विभाग भी शामिल
वित्त समिति की जिम्मेदारी भरतृहरि महताब को दी गई है। रेल समिति का नेतृत्व सी.एम. रमेश करेंगे। कीर्ति आजाद को रसायन और उर्वरक समिति की जिम्मेदारी मिली है। कोयला, खनन और इस्पात समिति का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिया गया है। चयन समितियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भाजपा के तेजस्वी सूर्या को पब्लिक ट्रस्ट बिल चयन समिति की कमान सौंपी गई है।