केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) बहाल कर दी है। इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि में सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दो-दो करोड़ रुपये की राशि मंजूरी की जाएगी।
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सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत ने बुधवार को लोकसभा को यह जानकारी दी। चालू साल के लिए यह राशि एक किस्त में जारी की जाएगी।
अगले वित्त वर्ष से मिलेंगे पांच-पांच करोड़
एक सवाल के लिखित उत्तर में राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा को यह भी बताया कि सरकार वर्ष 2022-23 और 2025-26 में यह योजना लगातार जारी रखेगी और इसके तहत सालाना पांच-पांच करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 2021 से 2025-26 के बीच इस पर कुल 17,417 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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216 जिलों में तीसरे पक्ष से कराया कार्यों को आकलन
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इस योजना के तहत किए गए कार्यों का तीसरे पक्ष से आकलन कराया है। यह अध्ययन देश के 216 जिलों में कराया गया। यह आकलन एक निजी एजेंसी द्वारा 2021 में किया गया। इसकी अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त 2021 को सौंप दी गई।