मोदी सरकार के नोटबंदी लागू करने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने बेनामी संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य के कलेक्टरों को बेनामी संपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि इस बारे में शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे। गुप्ता ने बताया कि कलेक्टरों को बेनामी संपत्तियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया है। सूची प्राप्त होने के बाद सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। हालांकि राज्य का विषय न होने के बावजूद मध्यप्रदेश सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति को लेकर केंद्र सरकार एक्ट पारित कर चुकी है और नोटबंदी के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति सोने की हद निर्धारित करने के बाद केंद्र सरकार बेनामी संपत्तियों के मामले में भी अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।