राफेल सौदा मामले में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति (पीएसी) अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को बुलाने पर एकमत नहीं है और ऐसा हो सकता है कि वह उन्हें बुला नहीं पाए। दरअसल समिति के अधिकतर सदस्य अटॉर्नी जनरल और कैग को बुलाने के समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हैं। खास बात यह है कि खड़गे से असहमति रखने वालों में विपक्षी पार्टियों के भी नेता हैं।
बीजेडी के वरिष्ठ सांसद भर्तुहरी महताब ने कहा कि पीएसी अध्यक्ष व्यक्तिगत अधिकारों के तहत एजी और सीएजी को बुला सकते हैं। हालांकि वह ऐसा पूरी समिति के समक्ष नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2018-19 के लिए राफेल सौदा इसका एजेंडा नहीं था। राफेल सौदे पर सीएजी रिपोर्ट समिति के समक्ष नहीं रखी गई है।
समिति में सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं देने वाले महताब ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर बुलाए जाने पर दोनों अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे। महताब के बयानों से टीडीपी सांसद सीएम रमेश ने भी सहमति जताई है। वहीं भाजपा सदस्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा बताया है।