गुजरात हाईकोर्ट की फटकार का असर।
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गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर राज्य सरकार से जांच में प्रगति की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या किया है, उस पर उसे पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में भी बताया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पुल का रेनोवेशन करने वाले ओरेवा ग्रुप को भी नोटिस जारी किया है।
इसी साल अक्तूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने अजंता कंपनी को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुई क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।