केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार से लिंक करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से अपूरणीय क्षति होगी। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि आधार की वैधता के खिलाफ किसी तरह का आदेश पारित करने से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे लाखों लोगों का हित खतरे में पड़ जाएगा।
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सरकार ने बताया कि अब तक 118.64 करोड़ लोग आधार बनवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को यह बताया कि देश में आधार का तेजी से फैलाव हुआ है और देशवासियों ने तहेदिल से ताउम्र पहचान वाले इस कार्ड को स्वीकार किया है।
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सरकार ने हलफनामे के जरिये यह बताने का प्रयास किया है कि वर्ष 2012 से आधार का मामला लंबित है लेकिन इस दौरान आधार योजना का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। अब तक 121 करोड़ लोग अपनी पहचान के लिए आधार को प्रमाणित करा चुके हैं और सरकारी फायदों और सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।