राज्यसभा दिनभर : फोरेंसिक पेशेवरों की कमी से डेढ़ लाख मामले लंबित

भारतीयों को नेपाल, भूटान, बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हैती, हांगकांग, मालदीव, मॉरीशियस, मोंटसेराट, नियू द्वीप, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडींस, समोआ, सेनेगल, सर्बिया और त्रिनिदाद और टोबैगो में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है।

फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी व राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिल पास
गुजरात के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को उन्नत बनाने वाले राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय बिल मंगलवार को राज्यसभा से पास हो गया। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध और इसके विशेषज्ञ तैयार करने में मदद मलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिल भी पास हो गया।
राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पुलिस की जांच में उचित फोरेंसिक जांच महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश में फोरेंसिक पेशेवरों की कमी के कारण करीब 1.5 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में बनने वाली यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक विशेषज्ञों के 1.14 लाख पद भरने में मदद मिलेगी। वहीं, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल के तहत गुजरात में ही राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। इसमें पुलिस के क्षेत्र में उच्च मानक की शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा।

ट्रंप के भारत दौरे के समय कोरोना जांच की जरूरत नहीं थी : सरकार
गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में बताया कि इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना जांच कराना अनिवार्य नहीं था। क्योंकि उस समय इस बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया गया था, इसलिए ट्रंप के उच्चस्तरीय दौरे के दौरान स्थापित नियमों और प्रोटोकॉल का पालन किया गया था।

राष्ट्रपति ट्रंप के 24-25 फरवरी को भारत दौरे के दौरान उनके किसी कर्मी की कोरोना जांच होने पर पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक ने कोरोना को महामारी 11 मार्च को घोषित किया था। हालांकि मोदी सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की 21 हवाई अड्डों पर कोरोना जांच को 4 मार्च को ही अनिवार्य कर दिया था।

कोरोना से प्रभावित करदाताओं को राहत देने वाला कराधान बिल पास
संसद ने कराधान बिल को मंजूरी दे दी। इसके तहत कोरोना महामारी के बीच करदाताओं को जरूरी अनुपालना में काफी राहत मिलेगी। कराधान एवं अन्य कानून (निश्चित प्रावधानों में रियायत एवं संशोधन) बिल-2020 अध्यादेश का स्थान लेगा। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून में कुछ बदलाव किया जाएगा। इस बिल के जरिये करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने और आधार से पैन नंबर को जोड़ने में राहत मिलेगी। इसके साथ ही पीएम केयर्स में दान देने वालों को कर का लाभ मिलेगा।

मार्च से 18 सितंबर तक यौन शोषण के 13,244 मामले दर्ज
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि इस साल 1 मार्च से 18 सितंबर के बीच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के 13,244 मामले दर्ज किए। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ईरानी ने कहा कि एनसीपीसीआर को 1 मार्च से 31 अगस्त तक बाल यौन दुराचार की 420 शिकायतें मिलीं। एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े को साझा किया। आंकड़ों के मुताबिक एनसीडब्ल्यू को मार्च से 20 सितंबर तक घरेलू हिंसा की 4,350 शिकायतें मिलीं। जबकि महिलाओं के खिलाफ कुल 13,410 अपराध दर्ज किए गए।