पंजाब नेशनल बैंक को अरबों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ लंबित रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) के अनुरोध पर इंटरपोल की आंतरिक समिति अक्टूबर में विचार करेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) चोकसी के मामले पर सक्रियता से काम कर रहा है। वहीं कारोबारी का कहना है कि उसके खिलाफ यह मामला राजनीति से प्रेरित है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया है।
चोकसी ने इंटरपोल के समक्ष प्रस्तुति देकर आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ जो मामले हैं वह सियासी साजिश का परिणाम है। उसने भारत में जेलों के हालात को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा अपनी निजी सुरक्षा और सेहत समेत अन्य मुद्दे भी उठाए थे। इसके बाद इंटरपोल ने आरसीएन अनुरोध पर फैसला टाल दिया था। सीबीआई ने चोकसी के दावों का कड़ाई से खंडन किया है।
अधिकारियों के मुताबिक चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में हुए दो अरब डॉलर के घोटाले का कथित तौर पर मास्टरमाइंड है। इसे भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जा रहा है। अब गेंद पांच सदस्यीय इंटरपोल समिति की अदालत में है जिसे कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स कहा जाता है। वह अगले महीने दोनों पक्षों के दावों की जांच करेगी और उसके बाद चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के अनुरोध पर फैसला सुनाएगी।
इंटरपोल चोकसी के भांजे नीरव मोदी के खिलाफ पहले ही
रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। इस घोटाले में वह भी आरोपी है और ब्रिटेन में रह रहा है। नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ प्रत्यपर्ण अनुरोध भी भेजा गया था। इसी बीच साबीआई के कुछ अधिकारियों को डर है कि आरसीएन जारी होने के बावजूद चोकसी का प्रत्यर्पण संभव नहीं है।
(भाषा से इनपुट)