हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू पाबंदियों में रविवार को ढील दी गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एन जॉनसन मीतेई (N Johnson Meetei) द्वारा शनिवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में झड़पें शुरू होने के बाद तीन मई को लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगाई गई थी।
अधिसूचना में कहा गया है, इंफाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में आम लोगों के घरों से बाहर निकलने पर लगाए गए प्रतिबंध में रविवार दो जुलाई को सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक ढील दी जाती है। अधिसूचना के अनुसार, जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार आने के बाद यह फैसला लिया गया है। लोगों को दवाएं एवं खाद्य सामग्री समेत आवश्यक सामान खरीदने के लिए भी पाबंदी में ढील दिए जाने की आवश्यकता है।
पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अभी तक 100 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। मणिपुर की 53 प्रतिशत आबादी मैतेई समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत है और यह मुख्यत: पर्वतीय जिलों में रहती है।
राज्यपाल ने महिलाओं से सुरक्षा अभियानों के दौरान सड़कें अवरुद्ध करने से बचने का आग्रह किया
मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने शनिवार को राज्य की महिलाओं से सड़कों पर सुरक्षा बलों को रोकने से बचने का आग्रह किया। उइके ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि वह जातीय संघर्ष से बेहद सदमे में हैं और निराश हैं, जो अभी भी जारी है। राज्यपाल का यह बयान सुरक्षा अभियानों के दौरान संघर्षग्रस्त राज्य में सड़कों को अवरुद्ध करने की कई घटनाओं की सूचना के बाद आया है।
उन्होंने कहा, ‘मैं तहे दिल से आप सभी से, विशेषकर माताओं और बहनों से अपील करती हूं कि सड़कों पर सुरक्षा बलों को रोकने से बचें क्योंकि वे राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।
उन्होंने लोगों से निराधार अफवाहों पर भरोसा नहीं करने और सदैव उनसे परहेज करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में पिछले शांतिपूर्ण माहौल को बहाल करने के लिए सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।