केंद्र सरकार द्वारा 30 जून की मध्यरात्रि को जीएसटी पर बुलाई जा रही संसद की विशेष बैठक में शामिल होने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से वो चिंतित हैं। लेकिन नोटबंदी की तरह जीएसटी को भी जल्दबाजी में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के जश्न में शामिल न होना एक तरह से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है।
ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के संसदीय बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 30 जून को होने वाले कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल सरकार शामिल नहीं होगी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का रुख भी साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस की ओर से कल यानि गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गयी है।
बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उनकी पार्टी को 30 जून की मध्यरात्रि जीएसटी को लेकर बुलाई जा रही संसद की विशेष बैठक में हिस्सा लेना है या नहीं। जबकि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जीएसटी के लागू होने से व्यापार और उद्योग जगत ही नहीं बल्कि छोटे-मझोले व्यापारियों का काम भी प्रभावित होगा।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बात से आशंकित है कि जीएसटी लागू होने के कुछ दुष्परिणाम सामने आएंगे और अगर सरकार के 30 जून को बुलाए गए विशेष सत्र में हिस्सा लेती है, तो उसके पास से जीएसटी की खामियों पर मोदी सरकार को घेरने का मौका हाथ से निकल जाएगा।
वहीं, केन्द्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, सीताराम येचुरी व कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है।