Maharashtra: एसआईआर के समानांतर मतदाता सूची जांच का आरोप, बुलेट ट्रेन परियोजना अदालत से मिली राहत

ठाणे की झील से एक और महिला का शव बरामद, जांच शुरू
सोमवार सुबह ठाणे शहर की एक झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार, महिला की उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच होने का अनुमान है। ठाणे महानगर पालिका (टीएमसी) के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (आरडीएमसी) के प्रमुख यासीन ताडवी ने बताया कि उन्हें राबोडी इलाके की अम्बे-घोसाले झील में एक शव तैरने की सूचना सुबह करीब 9:25 बजे मिली। आरडीएमसी और ठाणे दमकल विभाग के कर्मियों ने शव को झील से निकाला। इसे राबोडी पुलिस को सौंप दिया गया। प्रारंभिक प्रक्रियाओं के बाद, शव पोस्टमार्टम जांच के लिए ठाणे जिला सिविल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज कर महिला की पहचान व मृत्यु के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले पांच और 29 जुलाई को भी ठाणे में ही एक किशोरी और एक युवती के शव बरामद किए गए थे। युवती का शव कल्याण कस्बे में झील से बरामद किया गया था। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

असहमति की आवाज दबाने को दर्ज केसों को खारिज कर देना चाहिए : पूर्व जज ओका
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अभय ओका ने कहा कि नागरिकों को यह बताना या सिखाना अदालतों का काम नहीं है कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने सांविधानिक अदालतों को
सुझाव दिया कि वे उन आपराधिक मामलों को खारिज कर दें जो सिर्फ असहमति की आवाज को दबाने के लिए शुरू किए गए हैं। मुंबई में शनिवार को एक कार्यक्रम में ओका ने कहा कि अदालतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे जज याचिकाकर्ताओं की राय से सहमत हों या न हों। उन्होंने कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और संविधान भी इसे मान्यता देता है। आयरलैंड के लेखक सर थॉमस मूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे सिर्फ वही बातें कहें जो उस समय के शासकों को पसंद हों।

नांदेड़ में हनी-ट्रैप, चार महिलाओं समेत पांच गिरफ्तार
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हनी-ट्रैप में फंसाकर एक शख्स से एक लाख रुपये की जबरन वसूली के आरोप में पुलिस ने चार महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल किए गए दो स्कूटर, एक ऑटो-रिक्शा, चार मोबाइल फोन और चोरी की सोने की अंगूठी भी जब्त की। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 31 जुलाई को एक महिला ने ड्राइवर की जरूरत का बहाना बना पीड़ित को बेलानगर बुलाया। उसे घर ले जाकर आरोपियों ने आपत्तिजनक स्थिति में उसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर लिये। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से एक लाख रुपये की मांग की। आरोपियों ने पीड़ित की 1.2 लाख रुपये कीमत की सोने की अंगूठी भी छीन ली और भागने से पहले उसे धमकियां दीं। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा और कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

महाराष्ट्र एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भाजपा अपने बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) के जरिये समानांतर मतदाता जांच अभियान चला रही है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले की जांच करने की मांग की।

वहीं, राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने रोहित पवार के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रोहित पवार को या तो इस प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए या फिर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। बन ने कहा कि निर्वाचन आयोग हर राजनीतिक दल को बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की मदद के लिए बीएलए नियुक्त करने की अनुमति देता है और भाजपा नियमों के अनुसार ही ऐसा कर रही है।

महाराष्ट्र में एसआईआर का मतदाता सूची सत्यापन चरण 30 जून से शुरू हुआ था। रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एसआईआर प्रक्रिया को खौफनाक घटना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अलग-अलग राजनीतिक विचार रखने वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए या उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया।

पवार ने दावा किया कि जहां निर्वाचन आयोग सरकारी तंत्र के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया चला रहा है, वहीं भाजपा ने बीएलए के जरिये अपनी अलग व्यवस्था शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से मतदाताओं के नाम के सामने तीन विकल्प दिए जा रहे हैं- 'हमारे', 'संदिग्ध' और 'विरोधी'। इसके आधार पर मतदाताओं की पहचान की जा रही है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पालघर जिले में 13 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए मैंग्रोव पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इसके लिए बिजली आपूर्ति जरूरी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि प्रतिपूरक वनरोपण की निगरानी और जानकारी सार्वजनिक करने संबंधी पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए चार सप्ताह के भीतर सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।