महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राकांपा प्रमुख शरद पवार और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के साथ यहां अपने आधिकारिक निवास पर बैठक की।
सीएए, एनआरसी-एनपीआर पर केंद्र से बात करने पर बनी सहमति
एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि तीनों के बीच संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विवादित हिस्सों के बारे में केंद्र से बात करने पर सहमति बनी है।
यह बैठक ठाकरे के हालिया बयान की पुष्ठभूमि में हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एनपीआर से कोई समस्या नहीं है और किसी को भी सीएए से डरना नहीं चाहिए। इन मुद्दों पर शिवसेना का रुख महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार में गठबंधन के सहयोगी राकांपा और कांग्रेस से अलग है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास ‘वर्षा’ में रविवार को हुई बैठक दो मुद्दों पर केंद्रित थी- राज्य में सीएए, एनपीआर और एनआरसी लागू करने और सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र पर। नाम नहीं बताने की शर्त पर उक्त नेता ने बताया कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विवादित हिस्सों के बारे में केंद्र से बात करने पर सहमति बनी है। नेताओं ने बजट सत्र में उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर भी चर्चा की। तीन दलों की सरकार ऐसे मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है जिससे बजट सत्र के दौरान गठबंधन को नुकसान पहुंचे।
शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा था कि किसी को भी सीएए से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह किसी को देश से बाहर करने के बारे में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एनआरसी मुस्लिमों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में एनआरसी की प्रक्रिया नहीं होगी।