गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शनिवार को जारी हुई सूची में न्याय मिलने के मामले में पंजाब का चौथा और हरियाणा का पांचवां स्थान रहा। टाटा ट्रस्ट द्वारा तैयार भारत न्याय रिपोर्ट 2019 में महाराष्ट्र अव्वल रहा। इस सूची में केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे और गुजरात आठवें पायदान पर रहा।
रिपोर्ट में पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता वाली संस्थाओं के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 18 राज्यों में न्याय वितरण प्रणाली की क्षमताओं का आकलन किया गया। रैंकिंग तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, विविधता (लिंग, एससी, एसटी, ओबीसी) बजट, कार्यभार और पिछले पांच वर्षों के रुझान जैसे संकेतकों को देखा गया।
रिपोर्ट में एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में गोवा पहले और सिक्किम दूसरे पायदान पर है।