महाराष्ट्र में अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर व्यक्तियों और सामान के आवागमन की सुविधा जल्द बहाल होगी। इस बात की जानकारी राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बारे में एक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा, 'व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर हमने केंद्र के दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ चर्चा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।' एक अलग बयान में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में, यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता है और अब तक 7,74,203 ई-पास जारी किए गए हैं।
बता दें कि अनलॉक 3 के तहत केंद्र ने बिना किसी प्रतिबंध के अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दी थी, लेकिन महाराष्ट्र में, ई-पास अनिवार्य था। गौरतलब है कि 'अनलॉक' के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।