Maharashtra Political Crisis : विधानसभा उपाध्यक्ष के हाथों में अब उद्धव सरकार का भविष्य, कई विकल्पों पर विचार के बाद होगा फैसला

सीएम ठाकरे के लिए भी अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके उलट अगर झिरवाल ने बागी विधायकों के समूह को अलग गुट के रूप में मान्यता नहीं दी तो पूरा मामला अदालती खींचतान में उलझेगा। दिलचस्प तथ्य यह है कि देश के अलग-अलग राज्यों में विधायकों के बागी बनने के कारण कई बार राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी है।

हर बार इससे जुड़ी गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष ने निभाई है। पहली बार विधानसभा अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष की भूमिका सर्वोपरि होगी। वह इसलिए कि नाना पटोले के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद विस अध्यक्ष पद से दिए गए इस्तीफे के कारण झिरवाल ही सदन संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

नरहरि के पास कई विकल्प
विधानसभा उपाध्यक्ष सबसे पहले यह तय करेंगे कि बागी विधायकों के समूह को अलग गुट के रूप में मान्यता दें या उद्धव की मांग के अनुरूप चुनिंदा विधायकों पर कार्रवाई करते हुए चौधरी को सदन का नेता घोषित कर दें। पहली स्थिति में बागी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता मिलते ही उद्धव सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इसके इतर अगर चुनिंदा विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की तो बागी गुट इस तथ्य के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।