जलयुक्त शिवार: जल्द शुरू होगा इस परियोजना का दूसरा चरण, फडणवीस ने पिछली MVA सरकार पर लगाए आरोप

इस परियोजना के तहत क्या किया जाना है?
'जलयुक्त शिवार अभियान' 2014 में शुरू किया गया था, जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे। इसके तहत नदियों को गहरा और चौड़ा किया जाना था।  सीमेंट और मिट्टी के स्टॉम डैम का निर्माण किया जाना था और नालों को बहाल किया जाना था और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत तालाबों की खुदाई की जानी थी। 
 
'घटिया काम और पक्षपात' के आरोपों में फंस गई थी परियोजना
फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, इस परियोजना का उद्देश्य प्रति वर्ष पांच हजार गांवों में पानी की कमी की समस्या को दूर करना और राज्य को सूखा मुक्त बनाना  था। हालांकि, 2019 के अंत में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के सत्ता संभालने के बाद यह परियोजना 'घटिया काम और पक्षपात' के आरोपों में फंस गई। अक्तूबर 2020 में एमवीए सरकार द्वारा एक जांच शुरू की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था।

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महाराष्ट्र में होती है पचास फीसदी बारिश, जल संरक्षण ही विकल्प
उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के 50 फीसदी हिस्से में बारिश होती है। हमारे पास जल संरक्षण के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम 'जलयुक्त शिवार' का दूसरा चरण जल्द ही शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम इस परियोजना से 20,000 गांवों में पानी बचाने में कामयाब रहे थे। करीब 37 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आई, जिससे किसानों को एक साल में दो फसलों की खेती करने में मदद मिली।"

अल नीनो के प्रभाव की भविष्यवाणी कर रहे मौसम विशेषज्ञ
फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना इस साल महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ मौसम विशेषज्ञ अल नीनो प्रभाव की भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके लिए बड़े पैमाने पर जल संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अल नीनो प्रभाव भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ क्षेत्रों में सूखा ला सकता है, जबकि यह दुनिया के अन्य हिस्सों में बाढ़ ला सकता है।