महाराष्ट्र सरकार अवैध साहूकारी रोकने के लिए 2014 के कानून को और सख्त करेगी। चंद्रपुर में एक किसान को कर्ज के बदले किडनी बेचने पर मजबूर करने के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार दोषियों पर मकोका लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में अवैध साहूकारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विधानसभा में बुधवार को गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने बताया कि सरकार इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मौजूदा कानून को और भी कड़ा बनाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।
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सदन में यह चर्चा चंद्रपुर के एक किसान से जुड़ी दुखद घटना पर हो रही थी। उस किसान को 8 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। मंत्री ने कहा कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है कि दोषी साहूकारों पर सख्त 'मकोका' (MCOCA) कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए।
चंद्रपुर के इस मामले में अब तक छह ऐसे साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है, जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे। प्रशासन ने उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पीड़ित किसान को किडनी निकालने के लिए कंबोडिया ले जाया गया था। इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाई गई है। यह टीम एक अंतरराष्ट्रीय अंग तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है।
जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़ित किसान ने 9.15 लाख रुपये के मूल कर्ज के बदले साहूकारों को 48.53 लाख रुपये चुका दिए थे। इतनी बड़ी रकम देने के बावजूद उसे अंग व्यापार के दलदल में धकेला गया। यह गिरोह तमिलनाडु के त्रिची से लेकर कंबोडिया के नोम पेन्ह तक फैला हुआ है। पुलिस को सोलापुर के एक बिचौलिए पर शक है कि उसने कम से कम 10 लोगों की किडनी बिकवाने में मदद की है।
इस मामले में अब तक कुल आठ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सरकार ने अवैध साहूकारों को रोकने के लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाली कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां अवैध साहूकारों पर कड़ी नजर रखेंगी और हर तीन महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।