महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार मामले में अदालत में मामला विचाराधीन रहने के बावजूद सीबीआई उसके अधिकारियों को समन जारी कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार के वकील डेरियस खंबाटा ने कहा, सीबीआई राज्य पुलिस और सरकारी अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए ऐसा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते और डीजीपी संजय पांडे को सीबीआई के समन को महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
पूर्व कैग प्रमुख ने कांग्रेस नेता संजय निरूपम से मांगी माफी
देश के पूर्व महालेखा नियंत्रक परीक्षक (कैग) प्रमुख विनोद राय ने कांग्रेस नेता संजय निरूपम से बिना शर्त माफी मांगी है। राय ने कहा था कि संजय निरूपम उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2जी स्पेक्ट्रम वितरण में नाम न लिखने के लिए कहा था।
संजय ने कैग प्रमुख के इस बयान और 2014 में अपनी एक किताब में इसके जिक्र के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था। पटियाला हाउस कोर्ट ने कैग प्रमुख द्वारा माफी मांगने के बाद मामले को रद्द कर दिया। एजेंसी
दो हाईकोर्ट में सात वकीलों को नियुक्त किया गया जज
सरकार ने बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पांच जबकि राजस्थान हाईकोर्ट में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी। विधि मंत्रालय के न्यायिक विभाग के अनुसार सभी सातों जज बनने से पहले वकील थे।
इसके साथ ही विधि मंत्रालय ने जस्टिस के ललिता कुमारी को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इस महीने सरकार ने विभिन्न हाईकोर्ट में कई जजों की नियुक्ति की है