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Maharashtra Crisis: उद्धव सरकार को बहुमत साबित करना होगा या नहीं? आज शाम पांच बजे फैसला

Wed, 29 Jun 2022 11:45 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंगलवार को राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। इसके ठीक एक दिन बाद राज्यपाल ने उद्धव सरकार को चिट्टी लिखी है।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट और भी गहराता जा रहा है। उद्धव सरकार बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। इस बीच एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल, राज्यपाल के बहुमत परीक्षण कराने के आदेश के खिलाफ शिवसेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट आज शाम पांच बजे सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 

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शिवसेना ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग 
दरअसल, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिस पर कोर्ट सहमत हो गया। 

राज्यपाल ने बुलाया विशेष सत्र 
भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंगलवार को राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। इसके ठीक एक दिन बाद राज्यपाल ने उद्धव सरकार को चिट्टी लिखी है। इस चिट्ठी के मुताबिक, कल यानी 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक होने वाले विशेष सत्र में उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। 
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आज गोवा के लिए रवाना होगा शिंदे गुट 
बहुमत परीक्षण से ठीक एक दिन पहले गुवाहाटी से शिंदे गुट गोवा के लिए रवाना होगा। जानकारी के मुताबिक, स्पाइस जेट के एक विमान से इन विधायकों को गोवा लाया जाएगा। इनके लिए गोवा के एक होटल में 70 कमरे बुक किए गए हैं। ये विधायक कल सुबह गोवा से सीधे महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही में भाग लेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर लगाई थी रोक
इससे पहले भी महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी थी। दरअसल, डिप्टी स्पीकर की ओर से शिंदे गुट के 16 विधायकों को आयोग्य करार दिए जाने के लिए नोटिस भेजा था। इसके खिलाफ विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 

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