Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र सरकार राज्य में एक ओर जहां जनस्वास्थ्य को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार और निवेश के नए रास्ते भी खोल रही है। इसी के तहत कैबिनेट ने आज कैंसर देखभाल नीति समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। राज्य कैबिनेट ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है, जिसके जरिए मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए तीन-स्तरीय एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी। सरकार ने बताया कि इस नीति के तहत पूरे राज्य के 18 अस्पतालों में विशेष कैंसर उपचार सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
महाकेयर फाउंडेशन नाम की बनाई जाएगी विशेष संस्था
इसके साथ ही, एक विशेष संस्था 'महाराष्ट्र कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन (महाकेयर फाउंडेशन)' बनाई जाएगी। इसे शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नीति से हर जिले में कैंसर की शुरुआती पहचान और इलाज संभव हो सकेगा।
विज्ञापन
महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी
स्वास्थ्य के साथ-साथ रोजगार और निवेश बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने जोर दिया। इस बैठक में महाराष्ट्र ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और राज्य को 'विकसित भारत 2047' की दिशा में आगे बढ़ाना है। फडणवीस ने कहा कि आने वाले समय में देश में करीब 5,000 जीसीसी केंद्र होंगे और इस नीति से महाराष्ट्र को अधिकतम लाभ मिलेगा। इससे राज्य में पांच लाख उच्च वेतन वाली नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने इन-इन फैसलों पर लगाई मुहर
इसके अलावा, कैबिनेट ने सोलर कृषि पंप और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए धन जुटाने की खातिर औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली कर लगाने का फैसला किया। शासन और नीतिगत योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 'महा जियो-टेक कॉर्पोरेशन' की स्थापना को भी हरी झंडी दी। यह संस्था भौगोलिक और उपग्रह आधारित तकनीक का उपयोग करके सरकारी योजनाओं को और सटीक बनाएगी।
इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने सतारा जिले के फलटण शहर में वरिष्ठ स्तर के सिविल कोर्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए आवश्यक पद और बजट का प्रावधान किया गया है।