एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को महामारी की अवधि के दौरान मुंबई नागरिक निकाय बीएमसी द्वारा कार्यों के आवंटन की जांच करने के लिए कहा है जब महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार सत्ता में थी। हालांकि, सीएजी द्वारा जांच के लिए अनुशंसित योजना की सही अवधि और लागत स्पष्ट नहीं है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैग ऑडिट के मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार का संदेह था।
शेलार का आरोप, निविदाओं और अनुबंधों में 12,000 करोड़ रुपये का घोटाला
भाजपा विधायक आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि बीएमसी के 10 विभागों ने निविदाओं और अनुबंधों में 12,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया था। एक अधिकारी ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा एक कोविड केंद्र का आवंटन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद और अवैध रूप से किए गए कार्यों के वितरण की जांच सीएजी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान लोगों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए निविदा प्रक्रिया का संचालन किए बिना तुरंत सुविधाओं के निर्माण और सामान खरीदने को प्राथमिकता दी गई।
फडणवीस ने कहा, राज्य सरकार कुछ बीएमसी कार्यों के सीएजी ऑडिट के मानदंडों को अंतिम रूप दे रही है क्योंकि हमें भ्रष्टाचार और करदाताओं के पैसे के नुकसान का संदेह है। भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में रहते हुए पूर्ववर्ती एमवीए सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। शेलार ने आरोप लगाया कि एक बिल्डर से जमीन का एक टुकड़ा 339 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, हालांकि उसे केवल 2-3 करोड़ रुपये में मिल गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान की गई केंद्रीकृत खरीद संदिग्ध है। हम पूरी जांच चाहते हैं।
शिंदे खेमे के सभी 41 विधायकों और 10 सांसदों को वाई प्लस सुरक्षा जारी
एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे के सभी 41 विधायकों और 10 सांसदों को नई सरकार बनने के तीन महीने बाद भी वाई प्लस सुरक्षा कवर जारी रखने का फैसला किया है। यह फैसला खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है। राज्य पुलिस ने पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें इन विधायकों की सुरक्षा जारी रखने का फैसला किया गया था।
राज्य के गृह विभाग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के सभी 41 विधायकों के साथ-साथ 10 सांसदों को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान करना जारी रखने का फैसला किया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि खुफिया विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लिया गया। वाई प्लस सुरक्षा के तहत चार सुरक्षाकर्मी सुरक्षा वाहन के साथ दो पालियों में सुरक्षाकर्मी का मार्गदर्शन करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महा विकास अघाड़ी गठबंधन के 25 नेताओं के सुरक्षा कवर को हटा दिया। सुरक्षा कवच गंवाने वालों में कई पूर्व कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है।
नाना पटोले ने की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि वह भारी बारिश से प्रभावित किसानों के दर्द से बेपरवाह हो गई है। उन्होंने दावा किया कि इन संकटों के कारण राज्य में हर आठ घंटे में कम से कम एक किसान अपनी जान दे रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कपास, सोयाबीन, अरहर, मक्का जैसी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को गहरा नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसानों के संकट से बेपरवाह है, जो गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में औसतन हर आठ घंटे में एक किसान अपना जीवन समाप्त कर रहा है। राज्य सरकार ने अभी भी गीला सूखा घोषित नहीं किया है। इसके अलावा युवा इस बात से नाराज हैं कि बड़ी परियोजनाएं राज्य छोड़ रही हैं।