मद्रास हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक की मांग वाली पीआईएल पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
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तमिलनाडु में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
अदालत में सरकार ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अंबुमणि ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस एसओपी का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मामलों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय करना है।
पीआईएल मे क्या है मांग?
जनहित याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश तय किए जाएं। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले में अब सरकार के जवाब पर आगे की सुनवाई और अदालत के रुख पर नजर रहेगी।