लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि यह विधेयक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा और उनकी शिकायतों पर त्वारित न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं विपक्ष ने सरकार पर राज्यों के अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश का आरोप लगाया था।
उन्नाव मामले पर सदन में विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिले। मंत्री ने कहा कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है क्योंकि पहले उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता था।
दानवे ने कहा कि उपभोक्ता किसी मामले में फैसले को राज्य और केंद्रीय आयोग तक में चुनौती दे सकते हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह विधेयक अपने आप में एक संपूर्ण विधेयक है जिसमें स्थायी समिति की सिफारिशों को समाहित किया गया है।