संसद की तरह सुप्रीम कोर्ट की 'सुनवाई' भी हो सकती है सार्वजनिक, अटॅार्नी जनरल ने दी सलाह

सोमवार को इसी सिलसिले में दाखिल एक पीआईएल पर केन्द्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। अटॅार्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सीधा प्रसारण की मांग को सिर्फ संवैधानिक मामलों में प्रयोगात्मक रुप से शुरु करने की सलाह दी। साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मंजूरी सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मामलों में दी जाये, रेप और वैवाहिक विवादों की सुनवाई को सार्वजनिक हरगिज ना किया जाये।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के लाइव स्ट्रीमिंग को कानून के विद्यार्थियों, जूनियर वकीलों, वादी और आम जनता के सरोकार के लिए समय की मांग बताया। लेकिन ये भी मांग की कि इसे कोर्ट पूरी तरह से कानूनी अमली जामा पहना कर ही करे ताकि इसका व्यवसायिक इस्तेमाल मीडिया, सोशल मीडिया पर क्लिप्स बना कर धड़ल्ले से ना हो।