कॉलेजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान अब भी जारी है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। रिजिजू ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए। कानून मंत्री के मुताबिक, इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। बता दें कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है।
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न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान में यह पत्र नवीनतम है। एक महीने पहले रिजिजू ने पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए वर्तमान प्रक्रिया की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने हाल ही में यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली, जो कि एक प्रशासनिक कार्य है, न्यायाधीशों को अत्यधिक व्यस्त रख रही है और न्यायाधीशों के रूप में उनके कर्तव्यों को प्रभावित कर रही है।