Kapil Sibal: राजद्रोह कानून का समर्थन करने वाली विधि आयोग की सिफारिशें लोकतंत्र के खिलाफ, बोले सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, "उन्होंने सरकार का दर्जा ऐसे दिया है जैसे सरकार ही राज्य हो। सरकार लोगों की इच्छा से स्थापित होती है; यह राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह राज्य के लिए काम करता है। यह एक ऐसा कानून है जो अवधारणात्मक रूप से दोषपूर्ण है।"

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने राजद्रोह के अपराधों के लिए न्यूनतम जेल की सजा को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का भी सुझाव दिया  है और इसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अध्याय छह के तहत अन्य अपराधों के लिए प्रदान की गई सजा की योजना के अनुरूप लाने की बात कही है।