महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों को राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस मिला है। जिसके लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इसे लेकर कहा है कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं।
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों को नोटिस भेजकर जमीन खाली करने को कहा है। वहीं इस नोटिस पर किसानों ने दावा किया है कि इन जमीनों पर उनका हक है, वो सालों से उसपर खेती करते आए हैं। किसानों का कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा है।
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सरकार सख्त कार्रवाई करेगी- चंद्रशेखर बावनकुले
वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, 'वक्फ बोर्ड ने शरारत की है। बहुत सारी संपत्तियां हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू ट्रस्टों और किसानों की हैं, लेकिन उन्होंने जबरन उन पर अतिक्रमण करके उन्हें अपने नाम पर पंजीकृत करा लिया है। इसे एक बार फिर से डिजिटल किया जाना चाहिए। साफ-सुथरा रिकॉर्ड होना चाहिए। भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार को बार-बार लिखा है कि वक्फ बोर्ड ने जो शरारत की है, जिस जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है, उसे छोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार सख्त कार्रवाई करेगी...इसकी जांच होनी चाहिए। मैं केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी सख्ती से जांच की जाए।
हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे- शिंदे
जबकि इस मामले पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा, 'यह सरकार आम लोगों की है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे'।
यह किसानों की सरकार नहीं है- वर्षा गायकवाड़
जबकि कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने पूछा कि, किसानों के हित में क्या काम किया गया? किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?...यह किसानों की सरकार नहीं है। आप जानते हैं कि यह किसकी सरकार है।उन्होंने यह भी कहा, हम आज यहां (विधानसभा) आए हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम इस बात का सम्मान करते हैं कि लोगों ने हमें चुना है।
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वक्फ संपत्तियों पर कानून लाने की तैयारी में केंद्र
केंद्र सरकार ने इस साल 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था, ताकि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित किया जा सके और इसकी संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है।