हफ्ते की शुरुआत में सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय पर होंगी, जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उनकी संसद सदस्यता बहाली की समीक्षा और निर्णय हो सकता है। सदस्यता बहाल हुई तो अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को होने जा रही बहस में कांग्रेस उन्हें विपक्ष के मुख्य वक्ता के तौर पर पेश कर सकती है।
संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता सोमवार से शुरू हो रहा है, इसके हंगामे से भरपूर होने के पूरे आसार हैं। एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में लौट सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी रोचक हो सकते हैं। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर राज्यसभा में हंगामा हो सकता है।
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हफ्ते की शुरुआत में सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय पर होंगी, जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उनकी संसद सदस्यता बहाली पर समीक्षा और निर्णय हो सकता है। सदस्यता बहाल हुई तो अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को होने जा रही बहस में कांग्रेस उन्हें विपक्ष के मुख्य वक्ता के तौर पर पेश कर सकती है। इस बहस के लिए लोकसभा कार्य मंत्रणा समिति ने 12 घंटे रखे हैं। वहीं इस पर पीएम मोदी अपना जवाब बृहस्पतिवार को रख सकते हैं।
आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में विपक्ष को एकजुट किया गया है, जहां एनडीए और 'इंडिया' गठबंधन के बीच करीबी मुकाबला है। हालांकि कुछ सदस्य निरपेक्ष रहकर पलड़ा सरकार के पक्ष में झुका सकते हैं। लोकसभा में यह विधेयक 3 अगस्त को पारित हो चुका है। सोमवार को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक 2023, फार्मेसी विधेयक 2023 और मध्यस्थता विधेयक 2023 विचार व पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं।
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लोकसभा में आज डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा
लोकसभा में सोमवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। इससे पूर्व तीन अगस्त को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि यह विधेयक निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने मांग की कि विधेयक को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। क्योंकि सरकार ने पिछले साल डाटा संरक्षण पर एक विधेयक वापस ले लिया था। इसलिए नए विधेयक की गहराई से जांच की जरूरत है।
राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी सात अगस्त को राज्यसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ पेश करेंगे। इससे पहले तीन अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति औैर स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। विधेयक पर हुई चाढ़े चार घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए थे।
अब तक सत्र का लेखा-जोखा
20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में 20 विधेयक अब तक पारित किए गए।
15 विधेयक लोकसभा में पारित हुए, जिनमें से 13 विधेयक 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव नोटिस स्वीकारे जाने के बाद पारित हुए।