किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण दिलचस्प होगा क्योंकि कई अहम बिल और एक महत्वपूर्ण बिल संसद में बहस और पारित होने के लिए पेश किए जाएंगे। उन्होंने चेताया कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्र के पहले चरण की तरह ही अपना विरोध जारी रखती हैं और सदन को चलने नहीं दिया गया तो हम गिलोटिन का रास्ता अपनाएंगे।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की एकता में दरार पड़ने की संभावना जताई है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर तृणमूल कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। साथ ही ज्यादातर छोटी पार्टियां सदन को ठप करने के पक्ष में नहीं हैं। विधानसभा चुनावों से पहले वे अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं।
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गौरतलब है कि विपक्ष के हंगामे के चलते अभूतपूर्व घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब नहीं दे सके थे। अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम का धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके बाद, सदन में खराब व्यवहार के लिए आठ विपक्षी सदस्यों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके चलते विपक्ष ने बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
दूसरा चरण होगा दिलचस्प
रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण दिलचस्प होगा क्योंकि कई अहम बिल और एक महत्वपूर्ण बिल संसद में बहस और पारित होने के लिए पेश किए जाएंगे। उन्होंने चेताया कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्र के पहले चरण की तरह ही अपना विरोध जारी रखती हैं और सदन को चलने नहीं दिया गया तो हम गिलोटिन का रास्ता अपनाएंगे। यह उनके लिए ही नुकसानदायक होगा। सत्र के दूसरे हिस्से के दिलचस्प होने पर उन्होंने कहा कि यह चार बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ मेल खाता है। हम एक महत्वपूर्ण विधेयक के साथ कई अहम बिल लाएंगे।
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बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा कौन सा जरूरी बिल?
साथ ही उन्होंने कहा कि हम अभी यह नहीं बताएंगे कि बिल क्या है, लेकिन हम दूसरे हिस्से में एक बहुत जरूरी बिल लाएंगे। हम ये सभी बिल पास करेंगे। क्या एक साथ चुनाव कराने पर बिल पेश किया जाएगा, उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है, क्योंकि कानून की जांच के लिए बनी संसदीय समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं की है।