केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि प्रत्येक अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसा हर धर्म के लिए है। जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और पी.जी. अजीतकुमार परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहे थे।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को इस सवाल कि क्या एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या उससे होने वाले मुनाफे से शादी का खर्च लेने का अधिकार है? पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कहा कि यह हर अविवाहित बेटी का अधिकार है, कि वह पिता से उचित कानूनी खर्च ले, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। किसी के धर्म के आधार पर इस तरह के अधिकार का दावा करने से भेदभावपूर्ण बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। अविवाहित बेटी का अपने पिता से शादी का खर्च लेने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में याचिकाकर्ता प्रतिवादी की बेटियां हैं। याचिकाकर्ताओं की मां और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंधों में पूरी तरह से मनमुटाव था। इसके कारण उनके बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। इस मुकदमेबाजी के कारण याचिकाकर्ता (बेटियां) प्रतिवादी (पिता) से अलग अपनी मां के साथ रह रही हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रतिवादी ने अपनी मां के सोने के गहने बेचकर जुटाई गई राशि और अपनी मां और उसके परिवार के सदस्यों से प्राप्त अन्य वित्तीय मदद का उपयोग करते हुए याचिका अनुसूची संपत्ति खरीदी और उस संपत्ति पर एक घर भी बनवाया, जहां वह रह रहा है।
प्रतिवादी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के सभी शैक्षिक खर्च उसके द्वारा वहन किए गए थे और उसकी पत्नी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए हुए थी।
इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए एक वादकालीन आवेदन दायर किया, जिसमें याचिका अनुसूची संपत्ति में प्रतिवादी को अलग-थलग करने या अपशिष्ट के किसी भी कार्य को करने से रोक दिया गया।
यह माना गया कि यदि संपत्ति अलग-थलग कर दी जाती है, जैसा कि प्रतिवादी करने की कोशिश कर रहा था, या उस पर कुछ शरारतें की जाती हैं, तो मूल याचिका में दावा की गई विवाह के लिए उचित खर्च पाने का उनका अधिकार बाधित होगा। उन्होंने इस संदर्भ में कुर्की का आदेश भी मांगा।
पीठ ने पाया कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 39 के तहत, किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति के मुनाफे से रखरखाव, या उन्नति या शादी के प्रावधान प्राप्त करने का अधिकार है, उस व्यक्ति की अचल संपत्ति के खिलाफ दावा लागू किया जा सकता है।