कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच केरल की सरकार ने किसानों के समर्थन और नए कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। केरल की सीपीएम पार्टी की सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी।
23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया
इस प्रस्ताव का अर्थ यह है कि केरल में नया कृषि कानून नहीं लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक, न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष, बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि केरल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 23 दिसंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, ये सेशन बजट सत्र से पहले बुलाया जाएगा। इस सत्र में कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी और कृषि कानून को खारिज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। बता दें कि कैबिनेट द्वारा विशेष विधानसभा बुलाने की सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष, बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ है।