केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय संड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को अमल कराने की गुहार लगाई। इस कमेटी ने बांदीपुर रिजर्व के इलाके से होकर गुजरने वाले पांच एलिवेटिड रोड बनाने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने बताया कि वर्ष 2019-20 के बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।
बुधवार को हाथियों के पक्ष में हुआ था फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीलगिरी वन क्षेत्र के एक मामले की सुनवाई के दौरान हाथियों के पक्ष में फैसला दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हाथी सज्जन होते हैं और इंसानों को उन्हें रास्ता देना ही होगा। इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा था कि वह हाथियों के रास्ते में कोई बाधा नहीं आने देगी।