केरल की एक कोर्ट ने सोमवार को विधायक पी.वी. अनवर को जमानत दी। निलंबूर के निर्दलीय विधायक अनवर को जिला वन कार्यालय (डीएफओ) में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था। निलंबूर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (प्रथम श्रेणी) ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार किया और उन्हें जमानत दी। इसके साथ कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें विधायक की हिरासत की मांग की गई थी। कोर्ट ने जमानत आवेदन पर विचार करने से पहले पुलिस से एक दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनवर अभी थवणुर केंद्रीय जेल में बंद हैं और जमानत मिलने के बाद अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।वहीं, अनवर ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे साथ खड़े होने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। जल्द ही सभी से मिलूंगा।
पुलिस ने क्या आरोप लगाए
अनवर को रविवार रात करीब पौने 10 बजे मलप्पुरम जिले के एदावन्ना स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मध्यरात्रि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अनवर कई अन्य मामलों में भी शामिल हैं।
अनवर के समर्थक भी हुए गिरफ्तार
इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें थवणुर की केंद्रीय जेल भेजने का आदेश दिया था। अनवर के समर्थकों कुनू मोहम्मद, सुधीर पुनाप्पला, शौकत और पनामराम मुस्तफा को भी गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
क्या हुआ था मामला
करुलई के करीमपुझा राष्ट्रीय उद्यान में शनिवार की रात मच्छेरी गांव के एक आदिवासी युवक मणि की हाथी के हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद पी.वी. अनवर के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने रविवार को प्रदर्शन शुरू किया।
वन कार्यालय पर हमला
डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ केरल पार्टी प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर निलंबूर उत्तर संभागीय वन कार्यालय में घुसकर फर्नीचर और लाइट्स को तोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक, इस हमले में 35 हजार रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं, अनवर ने दावा किया कि वन विभाग और पुलिस ने हाथी के हमले पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे यह विरोध बढ़ा।
कांग्रेस ने सीएम पर साधा निशाना
इसके बाद, कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को 'केरल का हिटलर' करार दिया था। उन्होंने कहा था, अनवर लोगों के हक में खड़े थे, जबकि इस सरकार ने एम. मुकेश (विधायक और अभिनेता) को दुष्कर्म के मामले में बचाया।
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