तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केरल सीएम पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था। स्टालिन ने पत्र में लिखा था कि जैसे तमिलनाडु विधानसभा में विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, वैसे ही केरल विधानसभा में भी इस विधेयक पर प्रस्ताव लाना चाहिए।
केरल सरकार का कहना है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करना जरूरी है। इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि वह तमिलनाडु सीएम के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे।
तमिलनाडु सीएम ने पत्र में यह लिखा
विज्ञापन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केरल सीएम पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया था। स्टालिन ने पत्र में लिखा था कि जैसे तमिलनाडु विधानसभा में विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, वैसे ही केरल विधानसभा में भी इस विधेयक पर प्रस्ताव लाना चाहिए।
केरल सीएम ने पत्र का दिया जवाब
तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने 11 अप्रैल को केरल सीएम को पत्र भेजा था। पत्र का जवाब देते हुए विजयन ने कहा कि संविधान के रक्षक होने के तौर पर हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। केरल सीएम ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक का जवाब देने के लिए समय सीमा तय करने का प्रावधान तो संविधान में नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि कई राज्यों के अनुभवों के आधार पर जस्टिस एम एन वेंकटचलैया संविधान के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सीएम ने पत्र का जवाब देते हुए कहा कि मामले में पूरे दिल से हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार। प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
समर्थन की मांग की
विज्ञापन
तमिलनाडु सीएम ने पत्र में उन कारणों का जिक्र किया, जिस वजह से विधानसभा में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। सीएम स्टालिन ने केरल के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वह उनका समर्थन करें। इसके अलावा केरल विधानसभा में भी स्टालिन ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित करने पर जोर दिया।