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केरल कैबिनेट में मतभेद की अटकलें: मुरलीधरन ने दी सफाई, कहा- मैं पीछे से तीर नहीं चलाता; क्या है पूरा विवाद?

Sun, 22 Nov 2026 05:34 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली।

सार

केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन और उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने राज्य कैबिनेट में मतभेद और बातें लीक होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुरलीधरन ने साफ किया कि पीएससी सदस्यों की नियुक्ति की सूची राज्यपाल को भेजी जा चुकी है और कांग्रेस तथा यूडीएफ पूरी तरह एकजुट हैं। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ विधायक जी सुधाकरन के सुझावों का सम्मान करने की बात कही और लोगों को ऑनलाइन बिकने वाली अप्रमाणित क्रीम व दवाओं के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी दी।
 
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केरल कैबिनेट में तकरार - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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तिरुवनंतपुरम में रविवार को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि उन्होंने कैबिनेट के भीतर हुए मतभेदों की जानकारी लीक की है। दरअसल, केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री वी डी सतीशन और कुछ मंत्रियों के बीच तीखी बहस होने की खबरें सामने आई थीं। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए मुरलीधरन ने कहा कि मैं सीधे तरीके से काम करने में विश्वास रखता हूं। पीछे से तीर चलाने वालों में से नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों को तूल देने के बजाय सरकार के अच्छे कामों और जनहित की परियोजनाओं पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, जिससे सरकार मिलकर आगे बढ़ सके।
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क्या कांग्रेस और यूडीएफ के बीच तालमेल की कमी?
मुरलीधरन ने कांग्रेस और सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के भीतर किसी भी तरह के तालमेल की कमी से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी और मोर्चे में एकजुटता नहीं होती, तो वे विधानसभा चुनाव में 102 सीटें कभी नहीं जीत पाते। मुरलीधरन ने बताया कि सरकार बनने के बाद से कैबिनेट की बैठक हर बुधवार को नियमित रूप से हो रही है। मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हैं, जो सरकार के व्यवस्थित कामकाज को दर्शाता है।

मुरलीधरन ने माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पीएससी सदस्यों की सूची को अंतिम रूप देने में कोई बड़ी देरी नहीं हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि एक नाम को लेकर मुख्यमंत्री ने छोटी सी शंका जताई थी, जिसे दिल्ली रवाना होने से एक दिन पहले ही सुलझा लिया गया था। अब चार या पांच सदस्यों की नियुक्ति की सूची राज्यपाल के पास भेज दी गई है।
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जी सुधाकरन की नाराजगी पर सरकार का क्या रुख?
अंबालापुझा से यूडीएफ समर्थित निर्दलीय विधायक जी सुधाकरन की ओर से हाल ही में कांग्रेस नेताओं की आलोचना किए जाने पर भी मुरलीधरन ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जी सुधाकरन को एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता बताते हुए कहा कि सरकार उनकी सलाह को हमेशा गंभीरता से लेती है। मुरलीधरन ने कहा कि सुधाकरन ने अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने लागू भी किया है और भविष्य में भी उनके सुझावों पर पूरे सम्मान के साथ विचार किया जाएगा।

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ऑनलाइन क्रीम और बिना मंजूरी वाली दवाओं पर मंत्री ने क्या चेतावनी दी?
मलप्पुरम में इंस्टाग्राम पर प्रचारित एक फेस क्रीम के इस्तेमाल से एक युवती को किडनी की गंभीर बीमारी होने की खबर पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लोग अपने चेहरे पर कोई भी उत्पाद लगाने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका निर्माण कहां हुआ है और क्या उसे सरकारी मंजूरी प्राप्त है। मुरलीधरन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की क्रीम खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आतीं, इसलिए वे खाद्य सुरक्षा विभाग के दायरे से बाहर हैं, लेकिन सरकार जल्द ही इनके नियमन को लेकर ठोस निर्णय लेगी।

मुरलीधरन ने कहा कि बाजार में कई सरकार-स्वीकृत क्रीम उपलब्ध हैं और केवल क्रीम लगाने से सुंदरता नहीं बढ़ती, इसलिए शिकायत मिलने पर संबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ऑनलाइन माध्यम से बिना स्वीकृति वाली दवाओं की बिक्री पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और बिना किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार किए जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी दवा के बारे में ठोस शिकायत मिलने पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की अवैध बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या कैबिनेट बैठकों में मंत्रियों पर फैसले थोपे जाते हैं?
कैबिनेट में मतभेदों की अटकलों के बीच उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम जॉन ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कैबिनेट में सभी निर्णय विस्तृत चर्चा के बाद ही लिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने विभाग से जुड़े मामलों पर वह मुख्यमंत्री के साथ उचित परामर्श करके आगे बढ़ते हैं और इसमें कभी कोई कठिनाई नहीं आई है। रोजी एम जॉन के अनुसार, कैबिनेट बैठकों में हर मंत्री को अपनी राय रखने की पूरी स्वतंत्रता है और स्वयं मुख्यमंत्री का भी मानना है कि किसी एक विषय पर सभी की राय एक जैसी होना जरूरी नहीं है। कई बार विभिन्न मुद्दों पर घंटों तक चर्चा चलती है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की खासियत है और यहां कोई भी व्यक्ति किसी पर अपना फैसला नहीं थोपता।
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