हाईकोर्ट की चिंता : हिजाब विवाद को तूल देने के पीछे अदृश्य ताकतें.. मठ के आयोजनों में हिस्सा ले रहे थे मुस्लिम, फिर सब बदल गया

स्कूल-कॉलेजों को ड्रेस कोड तय करने का पूरा हक
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित एवं जस्टिस जेएम काजी की पीठ ने कहा, स्कूल-कॉलेजों को ड्रेस कोड तय करने का पूरा हक है। इसलिए स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की अर्जी भी खारिज की जाती है। पीठ ने कहा, सरकार के पास स्कूल-कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले पहनावे पर रोक लगाने का अधिकार है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पहनावे पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली छात्राओं की याचिकाएं आधारहीन हैं। कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। तीन सदस्यीय पीठ ने 10 फरवरी से मामले में रोजाना सुनवाई शुरू की थी और 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

तर्क झुठलाया नहीं जा सकता
हाईकोर्ट ने कहा, जिस तरह विवाद ने बड़ा स्वरूप लिया, यह तर्क झुठलाया नहीं जा सकता कि इसके पीछे कुछ अदृश्य ताकतें थीं। ये ताकतें सामाजिक अशांति को भड़का कर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहीं थीं। इनके खिलाफ पुलिस जांच जल्द पूरी हो, दोषियों को उचित सजा मिले। हम निराश हैं कि शैक्षणिक सत्र के बीच अचानक  कैसे यह मुद्दा उठा।

पीयू कॉलेज की दलीलों को देखें तो 2004 से अब तक सब ठीक था। यहां आस्था मठ संप्रदाय के आयोजनों में मुस्लिम बड़ी श्रद्धा के साथ हिस्सा भी ले रहे थे। फिर अचानक सब बदल गया और हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया। हम पुलिस जांच पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, ऐसा न हो कि उस पर कोई प्रभाव पड़े। हमने सीलबंद लिफाफे में पुलिस से मिले दस्तावेज के अध्ययन के
बाद प्रतियां लौटा दीं।

स्वायत्तता या शिक्षा का अधिकार नहीं छीनता यह फैसला
कहने की शायद ही जरूरत है कि यह फैसला महिलाओं से उनकी स्वायत्तता या शिक्षा का अधिकार नहीं छीनता, क्योंकि वे कक्षा के बाहर अपनी पसंद का कोई भी वस्त्र पहन सकती हैं। यूनिफाॅर्म का उद्देश्य ही समानता है, जो याचिका मानने पर पूरा नहीं होगा। -हाईकोर्ट