Karnataka: कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्टे देने से किया इनकार

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी.कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरिश कुमार शामिल थे। बता दें कि यह मामला उबर इंडिया, ओला, रैपिडो समेत अन्य कंपनियों की ओर से दायर की गई अपीलों से जुड़ा था। हालांकि अब अदालत ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की गई है।

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कंपनियों ने एकल जज के फैसले को दी थी चुनौती
मामले में  उबर इंडिया, ओला, रैपिडो समेत अन्य कंपनियों ने बीते 2 अप्रैल को आए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एकल जज ने कहा था कि राज्य सरकार जब तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नियम नहीं बनाती, तब तक यह सेवाएं बंद रखनी होंगी। इस आदेश को पहले छह हफ्तों तक लागू करने का समय दिया गया था, जिसे अब 15 जून तक बढ़ा दिया गया है।

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