पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाने का मामला: जांच रिपोर्ट पर कायम कर्नाटक सरकार; क्या बोले मंत्री?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विभाग के मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नमूने लेने और उनकी जांच करने के लिए तय नियमों का पालन किया है। उन्होंने तेल कंपनियों को चुनौती दी कि वे राज्य के पेट्रोल पंपों से लिए गए 63 नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा बताएं।

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उन्होंने यह भी मांग की कि ग्राहकों को ई10, ई20, ई30 और बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिलना चाहिए। ग्राहक अपनी गाड़ी की क्षमता के हिसाब से ईंधन चुन सकें।

सरकार अपनी जांच रिपोर्ट पर क्यों कायम है?
अरशद ने पत्रकारों से कहा, मैं देश के सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार अपनी रिपोर्ट और इस दावे पर कायम है कि तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिला रही हैं। इससे गाड़ियों के इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है। 

तेल कंपनियों का कहना था कि गड़बड़ी कुछ पेट्रोल पंपों पर हो सकती है। मंत्री ने इस दलील को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित (ऑटोमैटिक) होती है। यह काम तेल डिपो या टर्मिनल पर होता है। पेट्रोल पंप के डीलर यह काम नहीं करते।

उन्होंने कहा, यह कुछ पेट्रोल पंपों से जुड़ा मिलावट का कोई सामान्य मामला नहीं है। इथेनॉल को टर्मिनल पर ही मिलाना पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में ऐसे छह टर्मिनल हैं। यहां तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल में इथेनॉल मिलाती हैं। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंप मालिकों और डीलरों का कथित तौर पर ज्यादा इथेनॉल मिलाने से कोई लेना-देना नहीं है। 

अरशद ने कहा कि कंपनियां नमूने लेने की प्रक्रिया और जांच करने वाली लैब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि नमून लेने का काम मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और अनियमितताओं की रोकथाम) आदेश, 2005 के खंड 8 के उपखंड (3) के तहत किया गया था।

इस नियम के तहत नमूने (सैंपल) पर अधिकृत अधिकारियों और पेट्रोल पंप के डीलरों या संबंधित लोगों के प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर और लेबल लगाए जाते हैं। इसके बाद तीन नमूने बनाए जाते हैं। एक नमूना पेट्रोल पंप को दिया जाता है। दूसरा विभाग अपने पास रखता है। तीसरा जांच के लिए लैब भेजा जाता है।

मंत्री ने कहा, हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। इनमें हमारे अधिकारियों और विपणन कंपनियों तथा डीलरों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर वाले रिकॉर्ड भी शामिल हैं। उपखंड 8(3) के तहत तय संयुक्त नमूने लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना एक भी नमूना नहीं लिया गया। 

जांच करने वाली लैब की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों?
जांच के तरीके का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि नमूने की जांच एनएबीएल से मान्यता प्राप्त और आईएसओ प्रमाणित थर्ड पार्टी लैब में कराई गई थी।

उन्होंने कहा कि शुरुआत में राज्य सरकार ने तेल कंपनियों से जवाब मांगा था। लेकिन कंपनियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद सरकार ने तीसरी पार्टी की लैब से जांच कराने का फैसला किया। 

अरशद ने सवाल उठाया कि जब कंपनियों के अपने अधिकारी पेट्रोल पंपों पर हाइड्रोमीटर किट से इथेनॉल की जांच कर रहे हैं, तो वे मान्यता प्राप्त लैब की रिपोर्ट पर सवाल क्यों उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, अगर यह इतना आसान काम है कि आपके अधिकारी हर पेट्रोल पंप पर इसकी जांच कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब हम एनएबीएल से मान्यता प्राप्त और आईएसओ प्रमाणित लैब से नमूने की जांच कराते हैं, तो आप उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।