Karnataka Election 2023: कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल से करते हुए कहा कि वह ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी, जो दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
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कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल से करते हुए कहा कि वह ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएगी, जो दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है, तो नफरत फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री
कांग्रेस ने घोषणापत्र में कई योजनाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। वहीं, अन्ना भाग्य योजना की भी बात की। कहा गया कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे।
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इतना ही नहीं महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने की भी घोषणा की है। घोषणापत्र में कहा गया कि शक्ति योजना के तहत नियमित KSRTC/BMTC बसों में सभी महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की जाएगी। वहीं बेरोजगार युवाओं को भी ध्यान में रखा है। इसमें उन्होंने युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है।