कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि वह विभिन्न आयोजनों में सम्मान के तौर पर लोगों द्वारा दिए गए फूलों या शॉल की जगह किताबें लेना पसंद करेंगे। सिद्धारमैया ने ट्विटर पर कहा, "मैंने उन लोगों से फूल या शॉल स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है जो अक्सर इसे सम्मान के निशान के रूप में देते हैं।
उन्होंने कहा कि लोग सम्मान के तौर पर उन्हें किताबें दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे के मुताबिक चुनाव से पहले पार्टी के घोषणा पत्र में घोषित पांच गारंटी को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद वह अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति योजना को लागू करने के लिए हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 1200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। 2000 रुपये प्रति माह परिवार की मुखिया महिला को दिए जाएंगे। वहीं, दो साल तक बेरोजगार स्नातकों को तीन हजार और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये दिए जाएंगे, जो वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान उत्तीर्ण हुए हैं।
महिला को यात्रा के लिए फ्री में दिया जाएगा बस पास
उन्होंने बताया कि प्रदेश की रहने वाली महिलाओं को सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए फ्री में बस पास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 22 से 24 मई तक विधानसभा सत्र बुलाने का भी फैसला किया है और बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, पांच गारंटियों को पूरा करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदिरा कैंटीन के बारे में भी जानकारी मांगी जा रही है और इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को किया पूरा
उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में हमने चुनावी घोषणापत्र में किए गए 165 वादों में से 158 को पूरा किया। विपक्ष यह कहकर लोगों को गुमराह कर रहा है कि हमने जिन गारंटी योजनाओं की घोषणा की है, वे हमारे राज्य को भारी कर्ज में डूबा देंगी। प्रधानमंत्री ने खुद अपने मन की बात में कहा है कि ऐसी योजनाओं को शुरू करने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और राज्य को भारी कर्ज उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारी गणना के अनुसार, इन योजनाओं को लागू करने के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है और संसाधन जुटाना असंभव नहीं है।
जुलाई में सरकार पेश करेंगी 3.25 लाख करोड़ रुपये का बजट
राज्य के बजट का आकार 3.10 लाख करोड़ रुपये है और इसमें हर साल लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। उन्होंने कहा, जुलाई में 3.25 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जाएगा। इस साल के बजट में 15वें वित्त आयोग द्वारा महज 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए पाने के हकदार थे।