भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आपराधिक मामलों में फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र को दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही ऐसे मामलों में पीड़ित के लिए मुआवजा देने की भी मांग की है।
कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
बीते 28 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी विष्णु तिवारी को निर्दोष करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले में एफआईआर दर्ज कराने का मकसद भूमि विवाद था। तिवारी को 16 सितंबर, 2000 को दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 20 साल तक जेल में रहा।
वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ अभियोग चलाने और कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए। गलत तरीके से चलाए गए मुकदमों में पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं।
साथ ही अनुचित तरीके से मुकदमा चलने पर विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जाएं। भाजपा नेता ने मामले में गृह मंत्रालय और विधि व न्याय मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और विधि आयोग को पक्षकार बनाया है। याचिका में विशेष कानूनों के तहत आरोपी बनाए गए विचाराधीन कैदियों के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए तंत्र बनाने और तय अवधि मामलों पर फैसला करने को लेकर दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया गया है।