सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) में नागरिकों के लिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण करने की क्षमता है।
उन्होंने शुक्रवार को नीति आयोग द्वारा तैयार ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका जारी की। उन्होंने कहा कि ओडीआर विवाद के समाधान को और सुलभ, सस्ता और सौहार्दपूर्ण बनाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विवाद समाधान में देश में नागरिकों के लिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत, विविधतापूर्ण, लोकतांत्रिक बनाने और सुलझाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में वर्चुअल सुनवाई से कई महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिली।
वर्चुअल सुनवाई से सभी पक्षों के लिए सहूलियत हुई जैसे डिजिटल नोट्स और सभी दस्तावेज एक ही जगह उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इन छोटे बदलावों से शीघ्रता से समाधान निकालने के लिए कार्यवाही की क्षमता में सुधार हुआ। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी मौजूद थे।