नागरिकता एक्ट के खिलाफ बड़ी भूमिका में प्रशांत किशोर, बोले- महज विरोध की खानापूर्ति न करे कांग्रेस

पीके का मानना है कि मोदी सरकार के खिलाफ यह एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा और इसके विरोध में देशभर को एकजुट करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की है।

कांग्रेस पर उठाए सवाल

प्रशांत पहले अपने दल जनता दल (यू) के संसद में सीएबी को समर्थन देने पर भी अपना एतराज जताते हुए न सिर्फ विरोध कर चुके हैं, बल्कि इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को भी एनआरसी का विरोध करने के लिए राजी कर लिया। प्रशांत किशोर ने ताजा मोर्चा इस मुद्दे पर कांग्रेस की महज सांकेतिक और खानापूरी की राजनीति के खिलाफ खोला है।
 

प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस को महज खानापूरी करने की बजाय खुल कर एलान करना चाहिए कि जिन पांच राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वहां एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। एनआरसी और सीएए के विरोध में खुद को बताने वाली कांग्रेस अभी तक इससे क्यों बच रही है।

सोनिया गांधी  के एक बयान को किया ट्वीट

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक वीडियो बयान का संदर्भ देते हुए शनिवार को एक ट्वीट करके कहा है कि नागरिक अधिकारों के लिए सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस सड़कों पर नहीं है और उसका नेतृत्व भी इसमें व्यापक रूप से अनुपस्थित है। पार्टी कम से कम इतना तो कर सकती है कि सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्री उन मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल हों, जिन्होंने कहा है कि वो अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अन्यथा ऐसे (सोनिया गांधी के वीडियो बयान) बयानों का कोई मतलब नहीं है।

कांग्रेस बढ़ा सकती है केंद्र पर दबाव

इस ट्वीट के बाद अमर उजाला से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस देश का मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए उसकी भूमिका सबसे बड़ी होनी चाहिए। यह सही है कि संसद में कांग्रेस के पास ज्यादा संख्याबल नहीं है, लेकिन पांच राज्यों पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, और पुद्दूचेरी में उसकी सरकार है और महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में साझीदार है।

अगर पांच कांग्रेसी मुख्यमंत्री एक साथ प्रेस कांफ्रेंस करके यह घोषणा कर दें कि वह अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करेंगे, भले ही उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो केंद्र सरकार पर एनआरसी न लागू करने का दबाव और बढ़ जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक पहले ही अपने राज्यों में एनआरसी न लागू करने का एलान कर चुके हैं।

किशोर के मुताबिक और महाराष्ट्र सरकार भी इसमें शामिल हो जाए तो यह दबाव और बढ़ जाएगा और अगर दस से ज्यादा राज्य एनआरसी लागू करने से इनकार करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए इसे देश पर थोपना संभव नहीं होगा।अब यह जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की है कि वह दिखाए कि वह सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर कितना गंभीर है।