पिछले कुछ सालों में सैन्य ठिकानों पर हुए कई आतंकी हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को मुस्तैद करने के लिए 1,487 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड को मंजूरी देते हुए सेना को दस महीने के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री ने सेना मुख्यालय से कहा है कि वह इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी खुद करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड की मंजूरी उस वक्त दी गई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव बढ़ा हुआ है।
पठानकोट हमले के बाद जनरल फिलिप केंसोस की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। जिन्हें सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी को अपनी रिपोर्ट में बताना था कि कैसे सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और बेहतर बनाया जा सकता है। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके तीनों सेनाओं के कमांड को भेजी थी। जिसके बाद इस फंड को मंजूरी मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
पठानकोट हमले के बाद तीन हजार सैन्य प्रतिष्ठानों को संवेदनशील के तौर पर चिन्हित किया गया था। इनमें से 600 प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिन्हें अतिसंवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है।