केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को कहा कि देश के 95 प्रतिशत से अधिक गांवों में पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर माध्यमिक विद्यालय हैं। उन्होंने लोकसभा को यह भी बताया कि 90 प्रतिशत से अधिक गांवों में सात किलोमीटर की दूरी के भीतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में शिक्षा के स्तर और स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई पहल
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें समग्र शिक्षा योजना भी शामिल है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। समग्र शिक्षा एक केंद्रीय प्रायोजित एकीकृत योजना है जो प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तारित है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
मंत्री के मुताबिक, यह विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। इनमें शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन, सीखने का अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए हर स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और भौतिक के लिए अनुदान गतिविधियां शामिल हैं।
दस कर्मियों वाली कंपनी में यौन प्रताड़ना की जांच समिति जरूरी
केंद्रीय श्रममंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना की शिकायत की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति का गठन करना होगा। यादव ने कहा कि सरकार ने हर दर्जे की महिला कामगार को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण देने को यौन प्रताड़ना (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) कानून 2013 बनाया है। यादव ने कहा कि कानून के तहत सभी निजी और सरकारी कंपनियों में, जहां दस या उससे ज्यादा कर्मी काम करते हों, नियोक्ता या उस संस्थान को ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर आंतरिक जांच समिति बनानी होगी।
नए संसद भवन का 44% काम पूरा
आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में बताया कि अक्तूबर तक के लक्ष्य पर काम करते हुए नए संसद भवन का कार्य 44 फीसदी पूरा हो गया है। इस पर अब तक 480 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। अगला शीतकालीन सत्र नए भवन में ही कराने की योजना है। किशोर ने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर सरकार करीब 2,285 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंत्री के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में इस पर 1423 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।