भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त दशक की सबसे बड़ी कोरोना महामारी झेल रही है। कोरोना ने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी। भारत ने भी कोरोना की तीन लहरों का सामना किया। अब तक 5 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4.42 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 4.35 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं।
संक्रमण ने एक झटके में पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को उजागर कर दिया। कहीं बिना ऑक्सीजन के लोगों ने दम तोड़ा तो कहीं अस्पताल के बाहर। अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाईयों की कमी हो गई। एक समय ऐसा था जब मरीज इतने बढ़ने लगे कि हॉस्पिटल स्टाफ कम पड़ गए।
ऐसे में जब भारत अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है तो हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
देख लेते हैं कि आजादी के इन 75 सालों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदली? इस सात दशक में देश को क्या-क्या मिला?
जम्मू में कोरोना जांच
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कोरोना ने सिखाया आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा
सबसे पहली बात कोरोना महामारी के दौर की ही करते हैं। कोरोना ने हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने और आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी सीख दी। महामारी के शुरू होने पर पहले सरकार भारी असमंजस में थी। विशेषज्ञों-डॉक्टरों को अंदाजा नहीं था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाया। कोरोना से बचाव का सबसे कारगार तरीका यही था कि देश के लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए टीके लगाए जाएं। अमेरिका, रूस और चीन समेत कई देशों ने अपने-अपने यहां वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहा।
देश ने स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ वैक्सीन बनाने पर भी पूरी ताकत लगा दी। अब देश टीके के मामले में आत्मनिर्भर है। देश में कोवाक्सीन बन रही है। कोविशील्ड भले ही विदेशी है, लेकिन इसका उत्पादन भी भारत में ही हो रहा है। दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और विश्वसनीय मानी जा रही है। वैक्सीन के आने से लाखों लोगों को संक्रमण से बचाने में मदद मिली है। देश में अब तक 200 करोड़ से ज्यादा कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है।
जिला अस्पताल
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आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी प्रगति हुई?
स्वतंत्रता के समय देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। धीरे-धीरे आर्थिक योजनाओं के लागू होने से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत प्रगति होने लगी। इसमें सबसे अहम था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से लेकर संचारी रोगों के नियंत्रण पाने की कोशिश हुई। एक नजर आंकड़ों पर भी डालते हैं...
- 1947 में जहां औसत उम्र महज 32 वर्ष थी, वह 2022 में 72 वर्ष हो गई।
- 1950-51 के दौरान देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 28 थी। अब देश में 595 एलोपैथी और 733 आयुष मेडिकल कॉलेज हैं।
- आजादी के समय देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या महज सात हजार थी। अब यह संख्या 27 हजार 398 है।
- तब निजी अस्पतालों की संख्या केवल 10 हजार के करीब थी। आज यह संख्या 70 हजार के करीब है।
- आजादी के समय देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या केवल 725 थी। अब डेढ़ लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र हैं। कोरोना संकट में इन स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका ने गांवों की बहुत बड़ी मदद की है।
- आजादी के बाद 50 हजार डॉक्टर थे। जनवरी 2022 तक देश में 12.67 लाख एलोपैथी और 5.65 लाख आयुष डॉक्टर हैं।
कोरोना टेस्ट करवाने के लिए सैंपल लेती स्थ्वास्थ्य कर्मी।
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और क्या बदला?
- कोरोना के समय, देश में टेस्टिंग के लिए केवल एक लैब थी। आज 3392 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क है।
- कोरोना की पहली लहर में एक दिन में सिर्फ 300 टेस्ट हो पाते थे। अब हर दिन 20 लाख से ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं।
- देश में एक महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत चल रही है। योजना का लक्ष्य देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है।
- छह हजार जन-औषधि केंद्रों के जरिए करीब दस करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं।
- एमबीबीबीएस, एमडी में 55 हजार से ज्यादा छात्रों के लिए सीटें बढ़ी हैं।
- केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा शिक्षा कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया है।
संक्रामक रोगों पर काबू पाया
किसी भी देश के समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार का मापदंड इस बात से मापा जाता है कि उस देश ने संक्रामक रोगों पर किस तरह काबू पाया है। इस मामले में भारत ने काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। आजादी के बाद, भारत में महामारियां फैलने का बड़ा खतरा था और कई महामारियों ने उसे अपना शिकार बनाया भी। मगर देश ने उनका डटकर सामना किया। महामारियों के खिलाफ जंग शुरू की और जीत हासिल की। डब्लूयएचओ के कार्यकारी निदेशक डॉ. माइकल रेयान ने पिछले साल कहा था कि भारत ने चेचक और पोलियो जैसी दो गंभीर बीमारियों से लड़ने में भी दुनिया को राह दिखाई थी।
मलेरिया से बचाव के लिए फॉगिंग होती है।
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मलेरिया से होने वाली मौतों पर कुछ अंकुश लगा
आजादी के समय मलेरिया से हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जाती थीं। भारत में वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया से होने वाली मौतों में भी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2000 तक मौतों का आंकड़ा 35 हजार था जो 2019 में घटकर 9,000 हो गया है। 2020 में मलेरिया से देश में केवल 63 लोगों की मौत हुई।
सरकार ने 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करके इस बीमारी से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इसे बड़े कार्यक्रमों में शुमार किया गया। इससे मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से कमी आई। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार, मलेरिया के सबसे अधिक रोगियों के मामले में शीर्ष तीन देशों में भारत नहीं था। 2017 में, देश में मलेरिया के मामलों की संख्या 95 लाख थी। डब्लूयएचओ ने 2030 तक दुनिया को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य बनाया है।
चेचक पर काबू पाया
अंग्रेजों के समय से ही चेचक को मिटाने के प्रयास जारी थे। एक आंकड़ें के मुताबिक आजादी के बाद 1950-51 में देश में चेचक के चार लाख से ज्यादा मामले थे। 1948 में चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में बीसीजी टीका बनाने के लिए लैब शुरू हो चुका था। उसके बाद चेचक रोकने के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। भारत ने 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया। टीकों के वितरण और चिकित्सा सुविधा की आसान पहुंच से देश से चेचक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय चेचक आकलन आयोग ने 23 अप्रैल, 1977 को देश को चेचक मुक्त देश घोषित किया।
पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है।
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पोलियो खत्म करके बच्चों को विकलांगता से बचाया
2009 में, भारत में वैश्विक पोलियो के 60 प्रतिशत से अधिक मामले थे। इसके तहत तीन साल तक के बच्चे को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। भारत में पोलियो उन्मूलन मिशन की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। तब यह बीमारी एक साल में 50,000 से अधिक बच्चों को अपंग कर रही थी। सरकार ने देश के हर बच्चे के टीकाकरण के लिए 23 लाख पोलियो स्वयंसेवियों और डेढ़ लाख सुपरवाइजरों की एक मजबूत टीम तैयार की। इस टीम ने देश के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। जब पोलियो संक्रमण अपने चरम पर था तब देश में 6.4 लाख पोलियो बूथ बनाए गए। पोलियो कार्यक्रम की करीबी निगरानी से यह अभियान सफल रहा। देश को 2014 में पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल हुआ।
स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण
बढ़ते आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण ने स्वास्थ्य देखभाल सेवा को भी प्रभावित किया है। लोग सरकारी स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में एक मरीज को मिलने वाली सुविधाएं जैसे बिस्तर, भोजन की गुणवत्ता, उपचार और यहां तक कि डॉक्टर का चयन जैसी बातों को लेकर निजी अस्पतालों को तरजीह देने लगे। इस वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ और भारतीयों की उम्र बढ़ने लगी।
चिकित्सा पर्यटन
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भारत में चिकित्सा पर्यटन
पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में भारत में इलाज सस्ता होने के कारण हाल के कुछ सालों में देश में चिकित्सा पर्यटन बढ़ा है। हर साल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ भारत चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। दुनिया के 46 देशों की सूची में भारत 10वें नंबर पर है, जहां चिकित्सा पर्यटन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। यहां हार्ट बाइपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हर्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के लिए बड़ी संख्या में विदेशों से मरीज आते हैं।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू होगा
केंद्र सरकार प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी देने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा की थी। अभी यह कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी यहां दर्ज होगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से व्यक्ति की सेहत व इलाज से संबंधी जानकारियां दर्ज होंगी।
एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी
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कई सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
केंद्र सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 2022-23 में 90 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर भी काम कर रही है। इन कॉलेजों की स्थापना उन जिलों में बनाने की योजना है, जहां 200 बेड या उससे ज्यादा की क्षमता वाले जिला अस्पताल हैं। इन कॉलेजों के जरिये एमबीबीएस की 20 हजार से ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं।
कमी कहां?
दुर्भाग्यवश हम अपनी जीडीपी का महज दो फीसदी ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। 2008-09 से 2019-20 के बीच भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल जीडीपी का 1.2 से 1.6 फीसदी ही खर्च हुआ। नई स्वास्थ्य नीति 2017 के मुताबिक भारत ने 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का ढाई फीसदी खर्च करने का लक्ष्य रखा है। जबकि इसका वैश्विक स्तर छह फीसदी माना जाता है। वर्ष 2022 में सरकार ने 86,200 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट पेश किया।
मातृ व शिशु सुरक्षा
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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
स्वतंत्रता के 75 सालों के बाद देश अभी भी इन सेवाओं को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। 2014 में, भारत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से था। सेव द चिल्ड्रेन के वैश्विक सर्वेक्षण में भारत कुल 178 देशों में 137वें स्थान पर था।
वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर
- 2022 के वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भारत का स्कोर 42.8 (100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है।
- डब्लूयएचो की रिपोर्ट के मुताबिक 59 प्रतिशत डॉक्टरों की गांवों में कमी है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 854 की आबादी पर एक डॉक्टर है।
मरीजों के इलाज में अभी भी कमी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की रिपोर्ट क्या कहती है
इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्जरी की जरूरत है। भारत में प्रति 11,082 की आबादी पर मात्र एक डॉक्टर होना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक पर खरा नहीं उतरता है। भारत में फरवरी 2020 में 1404 लोगों पर एक डॉक्टर था।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्या कहता है
- केंद्र सरकार यह खुल कर स्वीकार करती है कि आजादी के 75 सालों बाद भी देश आज कई स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से लगभग एक मिलियन भारतीयों की हर साल मृत्यु हो जाती है।
- 70 करोड़ लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों का इलाज नहीं मिल पाता है।
- 80 फीसदी विशेषज्ञ केवल शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में इसकी भारी कमी है।
- अधिकतर राज्यों में वेतन और पारिश्रमिक का खर्च ही कुल स्वास्थ्य बजट का 70 प्रतिशत है जिससे सेवाओं के विस्तार के लिए मुश्किल से कोई संसाधन बचता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि लोग अपनी आय का 10 फीसदी से ज्यादा इलाज पर ही खर्च कर रहे हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य के मद में होने वाले खर्च का 67.78 प्रतिशत लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। वहीं इस मामले में वैश्विक औसत 17.3 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि आधे भारतीयों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ही नहीं है।
देश में कितने एम्स?
स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो छह दशक तक देश के सर्वोच्चतम अस्पताल और उच्च शिक्षा के सार्वजनिक संस्थानों का समूह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स केवल सात थे। अब इनकी संख्या 24 है। ये नौ संस्थान दिल्ली, ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, गुंटूर, नागपुर समेत अन्य शहरों में स्थित हैं।
आजादी के बाद सबसे पहले बना दिल्ली का एम्स
पहला एम्स दिल्ली में 1961 में बना। इसकी आधारशिला 1952 में रखी गई। पूर्व प्रधानमंत्री चाहते थे कि दिल्ली में एक हेल्थ और रिसर्च सेंटर बने जो दक्षिण पूर्व एशिया में मिसाल कायम करे। उनके इस सपने को पूरा किया देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने। 1956 में संसद से एक्ट पास होने के बाद एम्स को स्वायत्तता मिली। इसकी शुरूआत 50 मेडिकल छात्रों के साथ हुई।