संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को भी स्वीकृत किया। इस योजना में एक हजार करोड़ रुपये बजट बढ़ाया गया है। अब 15वें वित्त आयोग में इस योजना का कुल बजट 2790 करोड़ रुपये हो गया है। यह पहल डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार करेगी। संशोधित योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्रसंस्करण के साथ ही एनपीडीडी की परियोजनाओं को अनुदान सहायता और दो दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) का गठन किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 3.2 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही विशेष रूप से महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि नई योजना से नई तकनीक और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनेंगीं। साथ ही नई सहकारी समितियों का गठन होगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में भी किया गया बदलाव
केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना का बजट भी एक हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। संशोधित योजना के तहत कुल 15000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधा वाले बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पूंजीगत लागत की 35 फीसदी एकमुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों को आईवीएफ बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनकी खरीद पर किसानों को दूध संघों / वित्तीय संस्थानों / बैंकों से लिए गए ऋण पर 3 फीसदी का ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
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असम में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव पारित
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने बजट में स्वीकृत असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसकी परियोजना की अनुमानित लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल ने प्लांट निर्माण की देखरेख के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के गठन को भी मंजूरी दी।
यूपीआई योजना जीवन को और आसान बनाएगी- पीएम मोदी
कैबिनेट के फैसलों पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कम मूल्य के यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करेगी और जीवन को आसान बनाने में और सुधार करेगी। वहीं, 6-लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे परियोजना मुंबई और पुणे के आसपास के क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, देशी नस्लों में सुधार होगा और कई डेयरी किसान सशक्त होंगे।