असम की तरह मिजोरम में भी एनआरसी जैसे बिल को केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने विधानसभा में शुक्रवार को बताया कि मिजोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्टर बिल-2019 मंजूरी के लिए केंद्र के पास लंबित है। इस बिल में राज्य में अवैध प्रवासियों और असली नागरिकों की पहचान का प्रावधान है।
जोरामथांगा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार इस प्रयास में है कि बिल को केंद्र की मंजूरी मिल जाए। उन्होंने कहा कि इस बिल को विधानसभा में 18 मार्च, 2019 को पारित कराया गया था।
क्योंकि इसमें अवैध नागरिकों को हिरासत में रखने का प्रावधान है और यह केंद्र के अधिकारक्षेत्र में है, इसलिए बिल को राज्यपाल ने अनुमोदन के लिए केंद्र के पास भेजा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कमजोर सीमा के कारण घुसपैठ कई दशकों से चिंता का विषय बनी हुई है।