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अवैध माइनिंग: सरकारी पोर्टल पर दर्ज रास्ते पर ट्रक की जीपीएस लोकेशन का मिलान नहीं, जानें कैसे हो रहा था खनन

Thu, 19 Nov 2026 05:16 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

ईडी ने नागपुर और भंडारा में अवैध रेत खनन व परिवहन से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस मामले में अब तक कुर्क, जब्त और फ्रीज संपत्तियों का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि इनका बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया है।
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विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तथा उनके आसपास के विभिन्न रेत घाटों से अवैध रूप से रेत के खनन और परिवहन की जांच के सिलसिले में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में महंगी गाड़ियां, जमीन, इमारतें, फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और फार्महाउस जैसी कई चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की पहचान ऐसे संसाधनों के रूप में की गई है, जिन्हें एक संगठित गिरोह द्वारा अवैध रेत खनन के जरिए कमाए गए 'अपराध की कमाई' से प्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष रूप से हासिल किया गया था।
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जांच के दौरान, ईडी ने पहले भी कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां, जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें जैसी चल संपत्तियों को भी फ्रीज कर दिया गया था। 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की इस नई कुर्की के साथ, इस मामले में जब्त, फ्रीज और अस्थायी रूप से कुर्क 'अपराध की कमाई' का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

ईडी की जांच नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस स्टेशनों में नरेंद्र पिंपल और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। उन पर आरोप था कि वे जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास का इस्तेमाल करके अवैध रूप से रेत निकालने, उसे ढोने और बेचने का एक संगठित रैकेट चला रहे थे। रेत माफियाओं के गिरोह, ट्रांसपोर्टरों और अन्य साथियों के साथ मिलकर, नागपुर व उसके आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेत घाटों (रेतीघाटों) से तय सीमा और तय मात्रा से कहीं ज्यादा रेत अवैध रूप से निकाल रहे थे। इस अवैध रेत को ढोने और बेचने के लिए, ये गिरोह जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास खरीदते थे। 
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ये पास ऐसे दिखाए जाते थे मानो मध्य प्रदेश के कानूनी रूप से लीज पर लिए गए रेत घाटों से जारी किए गए हों। एक पास की कीमत 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक होती थी। इन जाली पास का इस्तेमाल करके अवैध रूप से निकाली गई रेत को ऐसा दिखाया जाता था जैसे वह मध्य प्रदेश के अधिकृत रेत घाटों से आई हो, जिससे इसके परिवहन और बिक्री को कानूनी रूप देने की कोशिश की जाती थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास में दर्ज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर असली थे और सरकारी पोर्टल पर भी दिख रहे थे, लेकिन जीपीएस डेटा की जांच से पता चला कि ये गाड़ियां न तो कभी मध्य प्रदेश के उन रेत घाटों पर गईं और न ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास में बताए गए रास्तों पर चलीं। 

इसके बजाय, ये गाड़ियां नागपुर और उसके आसपास के उन इलाकों से बार-बार आती-जाती पाई गईं, जहां अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी। इस तरीके को जानबूझकर अपनाया गया था, ताकि अवैध रूप से निकाली गई रेत का असली स्रोत छिपाया जा सके और बिना रॉयल्टी या टैक्स चुकाए इसे ढोया और बेचा जा सके। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है।
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